मुंबई- आपली सध्याची ‘भारतीय कायदा व्यवस्था’ ही ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा वारसा आहे. वर्ष 1857 च्या बंडानंतर ब्रिटिशांनी भारतियांवर अत्याचार करण्यासाठी, तसेच गुलाम बनवण्यासाठी जे कायदे निर्माण केले, ते देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही भारतात कायम ठेवणे, हे एक प्रकारे राष्ट्रविरोधी कृत्यच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन ‘जम्मू इक्कजूट’ संघटनेचे अध्यक्ष तथा जम्मू उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अंकुर शर्मा यांनी केले. 8 ऑगस्टपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशभरात ब्रिटिशकालीन 222 कायदे जाळण्याचे राष्ट्रव्यापी आंदोलन होत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘भारतीय कायदा व्यवस्था : परिवर्तनाची आवश्यकता’ या विषयावरील ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते. या वेळी बोलतांना अधिवक्ता अंकुर शर्मा पुढे म्हणाले की, आजही देशात समान नागरी कायदा नाही, गोहत्या करणार्‍याला देहदंड वा जन्मठेपेची शिक्षा नाही, लोकसंख्या नियंत्रण, तसेच आतंकवादी विरोधी कठोर कायद्याला जोरदार विरोध केला जातो. अनेक कायदे असे आहेत की, ज्यात देशहित नाही, तरी ते आपण बदलू शकत नाही. हे एकप्रकारे आपल्या भारताचे नियंत्रण दुसर्‍यांकडे गेल्याचे निदर्शक आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता मोतिसिंह राजपुरोहित म्हणाले की, प्रत्येक देशाचे कायदे हे त्या देशातील प्रमुख धर्माचे प्रतिनिधीत्व करतात. ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यांचा मूळ गाभा हा ख्रिश्‍चन पंथाचा प्रसार करणे, हा होता. त्या कायद्यांमध्ये भारताच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्यांना नष्ट करण्याची संकल्पना असल्याने ते रहित झाले पाहिजेत. भारतियांची आस्था आणि संस्कृती यांवर आधारित कायदे देशात लागू झाले पाहिजेत.
या वेळी ‘लष्करे-ए-हिंद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्‍वरप्रसाद खंडेलवाल म्हणाले की, कायदा हा देशाचा आत्मा असतो. इंग्रजांनी भारतियांना गुलाम करून त्यांना लुटण्यासाठी, तसेच त्यांच्यावर अन्याय करण्यासाठी केलेले कायदे आपण आजही स्वीकारत असू, तर आजही आपण खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झालेलो नाही. आपल्या देशात आतंकवाद्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय रात्री उघडले जाते आणि संतांसाठी ते उघडले जात नाही, हे विचित्र आहे. आजही न्यायव्यवस्थेत बसलेले लोक ना धर्माशी परिचित आहेत, ना भारतीय परंपरेशी. त्यामुळे त्यांच्याकडून येणारे बहुतांश निर्णय हे भारतीय संस्कृतीविरोधी असतात, जे भारतीय कधी स्वीकारणार नाहीत.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संघटक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर म्हणाले की, ब्रिटिशांनी क्रांतीकारी आणि भारतीय यांना छळण्यासाठी केलेले 222 कायदे आजही लागू आहेत. त्याचबरोबर हिंदूंवर धार्मिक अन्याय करणारे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’सारखे अनेक धर्मविरोधी कायदे आहेत. त्या विरोधातही आल्याला लढा द्यावा लागणार आहेत.
