नंदुरबार – विविध निवडणुका आणि त्यानिमित्त वेळोवेळी लावण्यात आलेली आचार संहिता याचा जबर फटका जिल्ह्यातील विकास कामांना बसला असून सुमारे 50 टक्क्याहून अधिक निधी अखर्चित राहिला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या खर्चाच्या आढाव्यातून ही बाब समोर आली आहे.
‘कोविड-19’ पार्श्वभूमीवर राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शनिवार दिनांक 8 जानेवारी 2021 रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सन 2022-2023 या वर्षासाठी 372 कोटी 89 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या बैठकीत 2021-2022 मधील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. कोविड-19, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसहिंतामुळे खर्च कमी झाल्या असून मार्चअखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्रीमती. खत्री यांनी यावेळी दिली.
खर्च न होता शिल्लक निधी विषयी माहिती देताना सांगण्यात आले की, सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 130 कोटी पैकी 23 कोटी 13 लाख, आदिवासी उपयोजना 290 कोटी 37 लक्ष 96 हजारपैकी 57 कोटी 30 लक्ष 69 हजार खर्च, आदिवासी उपक्षेत्राबाहेरील उपयोजना 3 कोटी 68 लक्ष 79 हजारपैकी 3 लाख 60 हजार तर अनुसूचित जाती उपयोजना 11 कोटी 73 लक्षपैकी 2 कोटी 2 लक्ष खर्च झाला असल्याची माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली. मान्यवराचे स्वागत आणि आभारप्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांनी केले. बैठकीस जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीस खासदार डॉ. हिना गावीत, जि.प.अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, आमदार किशोर दराडे, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी. आर. पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ. मैनक घोष, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर आदी उपस्थित होते.
उपलब्ध असलेला निधी खर्च करण्यात यशस्वी होत नाही आणि अतिरिक्त निधी देउन काय कल्याण करतील,वर्ष अखेरीस खर्ची टाकून मोकळे होतील.भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा.
मिळालेले अनुदान पूर्ण खर्च करण्यात यंत्रणा अयशस्वी ठरत असताना पन्नास कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा करणं हास्यास्पद वाटते.अशा निगरगट्ट व टाळाटाळ करीत असलेल्या अधिकार्यांची वचक निर्माण झाला पाहिजे अशी कारवाई अपेक्षित आहे.