ही वाहन नोंदणी सुविधा, “भारत- BH-series अंतर्गत, ऐच्छिक स्वरुपात उपलब्ध असून, संरक्षण विभागातील कर्मचारी, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय/राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातल्या कंपन्या, ज्यांची कार्यालये चार किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात आहेत, अशा सर्वांना या सिरिजचा लाभ घेता येईल.यामुळे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर केलेल्या वैयक्तिक वाहनांची वाहतूक सुरळीतपणे सुरु राहू शकेल.
वाहनांवरील कर, दोन वर्षांसाठी किंवा दोन वर्षांच्या पटीत ( दोन, चार, सहा वर्षे) इतक्या कालावधीसाठी आकारला जाईल. चौदा वर्षे पूर्ण झाल्यावर मोटार वाहन कर दरवर्षी आकाराला जाईल आणि तो आधीच्या करांपेक्षा अर्धा असेल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत एका लिखित उत्तरादाखल ही माहिती दिली.