नवी दिल्‍ली – बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्यासाठी सरकारने 70,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले असून या दोन्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना प्रमुख स्पर्धेत आणण्यासाठी सरकार सहाय्य करीत असल्याचे भारत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोदी सरकार सत्तेत येण्या पूर्वीच्या कालावधीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही सरकारी कंपन्यांना तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्याची परवानगी नाकारली जात होती आणि त्यामुळे या दोन्ही सरकारी कंपन्यांना सुमारे 59 हजार कोटीचा फटका बसला; असेही सरकारी माहितीत म्हटले आहे.
येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारत संचार निगम म्हणजे बीएसएनएल फोर जी, फाईव जी स्पेक्ट्रम लवकरच मिळेल, असे मागील चार-पाच वर्षांपासून सांगत आले आहेत. परंतु फाईव जी लवकरच सुरु करण्याविषयी सरकार स्तरावरून झालेला पुनरुच्चार महत्वपूर्ण आहे.
व्होडाफोन आयडिया लि. (VIL), Tata Teleservices Ltd. आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस (महाराष्ट्र) लि. (TTML) या तिन्ही कर्जबाजारी दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारला इक्विटी शेअर्स देऊ केल्यावरून गेल्या दोन दिवसात टेलिकॉम क्षेत्र अचानक चर्चेत आले. देय असलेल्या व्याजाच्या दायित्वाचे इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार कडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, या तीन कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम होणार नाहीत. या तीन कंपन्या व्यावसायिकरित्या चालवल्या जाणार्‍या खाजगी कंपन्या म्हणून व्यवस्थापित केल्या जातील.
सुधारणांचा एक भाग म्हणून, दूरसंचार सेवा प्रदात्याला सरकारच्या काही विशिष्ट व्याज देयांचे सरकारच्या नावे समभाग /प्राधान्य समभागांमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय देण्यात आला. काही कंपन्यांनी त्यांच्या दायित्वांचे समभाग /प्राधान्य समभागांमध्ये रूपांतर न करण्याचा पर्याय निवडला आहे, तर तीन कंपन्यांनी दायित्वे ,समभाग /प्राधान्य समभागांमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय वापरला आहे.त्यांनी त्यांच्या दायित्वांच्या बदल्यात हा पर्याय सरकारला दिला आहे.
एमटीएनएल आणि बीएसएनएल यांना तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्याची परवानगी नाकारत भूतकाळात त्यांना पद्धतशीरपणे कमकुवत करण्यात आले होते. परिणामी, या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी बाजारातील हिस्सा गमावला आणि सुमारे 59,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा त्यांच्यावर पडला, असेही या सरकारी माहितीत म्हटले आहे. या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे अस्तित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्यासाठी सरकारने 70,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय फोर-जी आणि फाईव्ह-जी तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. बीएसएनएल फोर-जी पीओसीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारने बीएसएनएलला फोर -जी स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी देखील निधी दिला आहे.
उचललेल्या या सर्व पावलांमुळे बीएसएनएलला अत्यंत स्पर्धात्मक टप्प्यात टिकून राहण्यास मदत झाली आहे. 20 लाखाहून अधिक घरांना हायस्पीड इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी सरकारचे सहाय्याची मदत आता बीएसएनएलला होत आहे. भूतकाळाच्या विपरीत, परवडणाऱ्या दूरसंचार सेवा सर्वात गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत यासाठी विद्यमान सरकार पारदर्शकपणे काम करत आहे, असेही सरकारी माहितीत म्हटले आहे.
