नंदुरबार : कृषिपंपाचे वीजबिल आज भरू, उद्या भरू असे म्हणत महावितरणच्या कृषी वीज धोरणात 50 टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता केवळ 50 दिवस उरले आहेत. येत्या 31 मार्चला 50 टक्के माफीची मुदत संपणार असून, एप्रिलपासून बिलात फक्त 30 टक्के माफी मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुदत संपण्याची वाट न पाहता अभियानात सहभागी होऊन आपल्या कृषिपंपाची थकबाकी तसेच चालू बिले भरून 50 टक्के माफी मिळवावी तसेच वीजपुरवठा खंडित होण्याची नामुष्की टाळावी, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात वीजबिल वसुलीस प्रतिसाद मिळत आहे. ज्या गावात वसुली, त्याच गावात काम असा निकष ठेवल्याने अनेक गावे वसुलीसाठी पुढे येत आहेत. कृषी वीज धोरण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी शेतीच्या बांधावर, गावच्या पारावर मेळावे घेतले जात आहेत. ‘एक गाव एक दिवस’ मोहिमेत गावातील विद्युत समस्या सोडवल्या जात आहेत. असे असले तरी ‘बिल आज भरू, उद्या भरू’च्या मानसिकतेमुळे एक वर्ष निघून गेले असून, आता फक्त 50 दिवस उरले आहेत. जिल्ह्यात धोरणापूर्वी शेतीची थकबाकी 796 कोटींच्या घरात होती. दंड-व्याजातील सूट, निर्लेखन व बिल दुरुस्ती समायोजनातून जवळपास 281 कोटी माफ झाले आहेत. तर सुधारित थकबाकीतही 50 टक्के थकबाकी माफ होत असल्याने शेतकऱ्यांना 50 टक्के हिश्श्यापोटी 258 कोटी अधिक सप्टेंबर 2020 पासूनचे चालू बिल 117 कोटी असे मिळून फक्त 375 कोटी भरायचे आहेत. या देय रकमेपोटी आतापर्यंत 36 कोटी 50 लाखांचा भरणा वर्षभरात झालेला आहे. योजनेसाठी पात्र असलेल्या 58 हजार 470 शेतकऱ्यांपैकी 25 हजार 345 शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला असला तरी केवळ 5572 शेतकऱ्यांनीच योजनेचा संपूर्ण लाभ घेतला आहे. तर उर्वरित शेतकऱ्यांनी फक्त कारवाई टाळण्यासाठी जुजबी रक्कम भरलेली आहे.
सुधारित थकबाकीतील 50 टक्के सवलतीचा लाभ केवळ 31 मार्च 2022 पर्यंतच मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या काळात 30 टक्के तर 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत केवळ 20 टक्के सवलत सुधारित थकबाकीत मिळणार आहे. त्यामुळे 50 टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 2022 पूर्वी थकबाकी व चालू बिले भरणे आवश्यक आहे. तसेच या योजनेत सुधारित थकबाकी भरून थकबाकीमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना सप्टेंबर-2020 नंतरची सर्व चालू वीजबिले गरजेचे आहे. तरच त्यांना योजनेचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे.
वसूल रक्कमेतील 33 टक्के रक्कम गाव पातळीवर व 33 टक्के रक्कम जिल्हा पातळीवर विजेच्या पायाभूत कामांत वापरली जात असल्याने पैसे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज समस्यांतून मुक्तता होत आहे. वसुलीमुळे उपलब्ध झालेल्या कृषी आकस्मिक निधीतून आतापर्यंत 7511 कृषी वीज जोडण्या देण्याचे काम झाले आहे. तसेच नवीन उपकेंद्रे व नवीन वितरण रोहित्रे उभारण्यासह त्यांची क्षमतावाढही केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी वीजबिले भरली तरच त्यांना सुरळीत व पुरेशा दाबाने वीज देणे महावितरणला शक्य होईल. याशिवाय नवीन शेतकऱ्यांना तातडीने वीज जोडण्याही उपलब्ध होतील. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेऊन उर्वरित शेतकऱ्यांनी बिले भरावीत. यात सप्टेंबर-2020 नंतरची सर्व सहा चालू वीजबिले बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी बिल भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी केले आहे.
