(योगेंद्र जोशी)
एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ज्यांनी ओलांडली त्या महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या अनेक महिन्यांपासून लांबलेल्या निवडणुकांचा मार्ग नुकताच २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला. नंदुरबार जिल्हा परिषदेचाही यात समावेश आहे. दोन वर्षापासून लांबलेली नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणूक यामुळे आता होऊ घातली आहे. असे असताना मात्र नंदुरबार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती संबंधित कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये म्हणावा तसा जोश राहिलेला नाही.
याला कारण, ओबीसी आरक्षणासह प्रलंबित असलेल्या या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला खरा. परंतु, तो अटी-शर्तीच्या अधीन आहे. या निवडणुकांचे निकाल ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिकांच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आज उत्साहात पैसा उधळून निवडणूक जिंकतीलही परंतु काही महिन्यातच ओबीसी आरक्षण संबंधित निकालामुळे सदस्यत्व गमावण्याची वेळ येऊ शकते. ही टांगती तलवार काही सदस्यांच्या मानगुटावर राहणार; असा याचा सरळ अर्थ आहे. परिणामी या निवडणूक निकालानंतरची राजकीय समीकरणे उद्या पलटू शकतात आणि नेत्यांनी जुळवून आणलेले सत्तेचे गणित सुद्धा बिघडू शकते. ही अनिश्चितता समोर दिसत असल्यामुळेच मोठ्या प्रतीक्षेनंतर लागलेल्या निवडणुकीचा आनंद राजकीय नेत्यांना वाटेनासा झाला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने न्यायप्रविष्ट प्रकरणाचा निकाल पुढे काय लागू शकतो? निवडून आलेल्या किती आणि कोणत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना त्याचा फटका बसू शकतो? महागाईचे चटके आणि दुष्काळाचे संकट यामुळे वातावरण तापलेले असताना निवडणूक मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जाण्याचे धाडस राजकीय नेते कसे करणार ? अशा अनेक कारणांनी नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणूक खरोखर होणार की नाही? ही शंका दाट करणारी एकंदरीत स्थिती बनली आहे.
पैसा वाहू घालणाऱ्यांचा उत्साह न्याराच
निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या काही उमेदवारांचा उत्साह मात्र न्याराच आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमांवर पैसा वाहू घालण्याची त्यांनी जणू स्पर्धा लावली आहे. वास्तव असे आहे की, ही निवडणूक ग्रामीण मतदारांशी संबंधित असून दुष्काळाच्या झळांनी शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एकीकडे होरपळत आहे. दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटवले. शेतीचा खर्च वाढला. ग्रामीण भागातील पैशांची उलाढाल पूर्ण कोलमडली असून सावकारी पाश अधिक आवळले जात आहेत. तर, दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींनी आसमान गाठले आहे. बाजारातील साठेबाजी, कृत्रीम टंचाई आणि वितरण व्यवस्थेची तपासणी याबाबत बोंबाबोंब आहे. प्रत्येकाचे जीवनमान बिघडवणारी ही स्थिती असताना ठेकेदारीच्या हिशोबात आकंठ बुडालेले स्थानिक नेते मात्र एकमेकाची रग जिरवण्यासाठी राजकीय ‘मस्ती’ करू पाहताहेत. दुष्काळ आहे म्हटल्यावर ‘फुली’साठी मतदारच तडफडा करतील, याची गॅरंटी त्या उत्साही उमेदवारांना वाटते. परंतु हे वातावरण निवडणूक प्रसंगात नेमके काय परिणाम घडवेल, हे आज कोणीच सांगू शकत नाही. केवळ मुठभर ठेकेदार आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचा उत्साह लक्षात घेणे धोक्याचे ठरू शकते. लोकांचे दैनंदिन जगणे सोपे करण्याची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी नव्हे तर केवळ स्वतःच्या राजकीय मस्तीसाठी गाव पुढार्‍यांनी आणि नेत्यांनी धनसंपत्तीचे प्रदर्शन घडवल्यास दुष्काळाने होरपळणाऱ्या ग्रामस्थांच्या भावनांचा अनादर होईल. असल्या गोष्टींचा विचार करायला वेळ मात्र कोणाकडे आहे? यामुळे ‘फुली’ची अपेक्षा दुष्काळग्रस्त लोक करतीलच, हे खरे मानले तरी, मतपेटीत त्याची रिॲक्शन काय उमटेल, याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही.
एस आय आर चे त्रांगडे
नंदुरबार जिल्हा परिषदेत एकूण ५६ जागा आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती(म्हणजे ST)साठी ४४ जागा (त्यापैकी २२ महिलांसाठी), ओबीसींसाठी ११ जागा (पैकी ६ महिलांसाठी), आणि अनुसूचित जाती (म्हणजे SC)साठी १ जागा राखीव आहे. 56 पैकी एकूण २८ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील मतदारयादीच्या सखोल पुनरीक्षण मोहिमेला म्हणजे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ जाहीर केली आहे. नव्या कार्यक्रमानुसार आता राज्याची अंतिम मतदारयादी ३० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होईल. अंतिम मतदारयादी प्रकाशित झाल्यानंतर, त्यातही एसआयआर प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले नाही तर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबर-जानेवारीत होतील, असे दिसते. मतदार याद्यांचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट झाला तर मात्र जिल्हा परिषद निवडणुका आणखी पुढे जाऊ शकतात.
गावितांना रोखणे हेच विरोधकांचे टार्गेट
निवडणूक झालीच तर ऐनवेळी कोणते राजकीय गट-तट कोणती भूमिका निभावतील? यावरूनही वेगवेगळे अंदाज मांडले जाऊ लागले आहेत. माजी आदिवासी विकास मंत्री आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांचा करिष्मा अद्याप जैसे थे असला तरी त्यांच्या आजारपणामुळे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी खासदार डॉक्टर हिनाताई गावित भाजपाचे नेतृत्व करीत आहेत. पण, गावित परिवाराला पुन्हा सत्ता मिळू नये, यासाठी पक्षा बाहेरील विरोधकां प्रमाणेच पक्षांतर्गत गटबाजी करणारे जोरावर आहेत. डॉक्टर हिना गावित यांच्यापुढे ते मोठा अडथळा बनू पाहत आहेत. अशावेळी जिल्हा परिषदेतील सत्ता हाती येण्यासाठी डॉक्टर हिनाताई गावित अन्य कोणत्या तडजोडी स्वीकारतात का? शिंदे गटाचे आमदार अमशा पाडवी, भाजपाचे आमदार राजेंद्र गावित महायुतीसाठी नेमकी काय भूमिका घेतात? आमदार चंद्रकांत रघुवंशी आणि माजी मंत्री एडवोकेट के सी पाडवी हे काँग्रेस शिवसेनेच्या एकत्रित येण्याचे जुने समीकरण पुन्हा जुळवू शकतात का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महायुतीतील घटक पक्ष अजितदादा गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत मोरे सावध भूमिका घेत असून जिंकता येतील अशा जागांवर अधिकार बाळगून आहेत. मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिंदे शिवसेनेचे नेते आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी भाजपाच्या म्हणजे गावित परिवाराच्या विरोधात निवडणूक प्रचार केला होता आणि आता सुद्धा भाजपाला म्हणजेच गावित परिवाराला उघडपणे त्यांनी विरोध सुरू ठेवलेला आहे. भाजपाची अद्याप ‘मस्ती’ जिरलेली नाही; असे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी म्हणतात, तेव्हा उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या आशीर्वादाशिवाय ते बोलत नाहीत; हे नंदुरबार वाशीयांना आता माहीत झाले आहे. परिणामी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत रघुवंशी विरुद्ध गावितांची लढाई मागील पानावरून पुढे चालू राहील, असे सध्या तरी दिसते.
पक्षाच्या वरिष्ठांचा काय आदेश येतो ते पाहू; असे सांगतानाच रघुवंशी यांच्याप्रमाणेच डॉक्टर हिना गावित यांनीही स्वबळावर लढणार असल्याचे जाहीरपणे आधीच स्पष्ट केले आहे. स्थानिक पातळीवर गरज पडल्यास निवडणुका झाल्यानंतर युतीचा विचार केला जाईल, अशी सावध प्रतिक्रिया देखील या दोन्ही नेत्यांनी दिली आहे. एकंदरीत, या राजकीय लढाईत बाहेरील विरोधापेक्षा अंतर्गत गट-तट हेच भाजपा पुढचे खरे आव्हान राहणार आहे. तर रघुवंशी यांच्यापुढे गावित विरोधकांना एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे बदलले होते झेडपीतील समिकरण
नंदुरबार जिल्हा परिषदेची शेवटची पंचवार्षिक निवडणूक डिसेंबर 2019 ला झाली होती. स्वतंत्र नंदुरबार जिल्हा अस्तित्वात आल्या नंतरची ती पाचवी पंचवार्षिक निवडणूक होती. आता होऊ घातलेली निवडणूक ही सहावी पंचवार्षिक निवडणूक असेल. डिसेंबर 2019 मध्ये निवडणूक झाली तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या 56 गटांपैकी 23 गट भाजपाने आणि 23 काँग्रेसने राखले होते तर, शिवसेनेने 7 आणि राष्ट्रवादीने 3 गटात विजय मिळवला होता. नंदुरबार जिल्हा परिषदेअंतर्गत 6 पंचायत समित्या येतात. त्यावेळी पंचायत समितीच्या 112 गणांपैकी काँग्रेसने 47, भाजपाने 41, राष्ट्रवादीने 6 तर शिवसेनेने तब्बल 14 जागा जिंकल्या होत्या. जिल्हा परिषदेत सत्तास्थापनेसाठी 29 सदस्यांची गरज असल्यामुळे ज्याला शिवसेनेची साथ मिळेल तोच सत्ता स्थापन करू शकणार होता. अर्थातच डॉक्टर गावित यांना एकटे पाडण्याची खेळी खेळत शिवसेनेचे रघुवंशी आणि काँग्रेसचे तत्कालीन मंत्री के सी पाडवी यांनी मिळून सत्ता स्थापन केली होती आणि राष्ट्रवादीचे तीन सदस्य मात्र भाजपा सोबत राहिले होते. परंतु , शिवसेना-काँग्रेस आघाडीला जेमतेम दीड वर्षे कारभार करता आला. कारण नंतर लगेचच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा संपूर्ण महाराष्ट्रात पुढे आला. नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील 11 जिल्हा परिषद सदस्य बाद झाले. त्यामुळे भाजपाच्या ७ जागा कमी होऊन ते १६ वर आले होते. कॉंग्रेसच्या 2 आणि शिवसेनेच्या 2 जागा घटून ते अनुक्रमे २१ आणि ५ वर आले. परिणामी आपले संख्याबळ वाढवण्यासाठी प्रत्येक पक्ष प्रयत्नशील होता. हे करतांना माजी मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांना पुन्हा एकटे पाडण्याची रणनीती काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने अवलंबली. जिल्हा परिषदेच्या ११ गटाच्या त्या पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या 3 जागा घटल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ता काँग्रेस आणि शिवसेनेला राखता तर आली. परंतु दीर्घकाळ मात्र चालू शकली नाही.
झेडपी राजकारणात डॉ.सुप्रिया यांची नाट्यमय एन्ट्री
यात महत्त्वाचा घटनाक्रम असा की, प्रत्येक पक्षातील प्रत्येक प्रमुख नेत्यांच्या घरातील प्रमुख सदस्य रिंगणात उतरवला गेल्याने ही पोटनिवडणूक आणखीन लक्षवेधी बनली होती. तत्कालीन जिल्हा पालक मंत्री ऍड.के.सी.पाडवी हे भगीनी गीता पाडवी यांच्यासाठी, माजी मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित हे कन्या डॉ.सुप्रिया गावित यांच्यासाठी, खासदार डॉ.हिना गावित या चुलत भाऊ पंकज गावित यांच्यासाठी, शिवसेनेचे जिल्हा नेते माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी हे पूत्र ऍड.राम रघुवंशी यांच्यासाठी तर माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष जयपाल रावल व दीपक पाटील हे आपापल्या सौभाग्यवतींसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावून प्रचार करीत होते. माजी मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या घरातील चौथा सदस्य म्हणजे डॉ.सुप्रिया गावित यांचे या निमित्ताने राजकारणात पदार्पण झाले आणि तिथुनच जिल्हा परिषद राजकारणाला नवे वळण मिळाले.
महाविकास आघाडीला ‘दे धक्का’ करीत डॉ गावित यांनी नंदुरबार झेडपीत घडवले होते सत्तांतर
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची अडीच वर्षांची मुदत संपल्यावर दिनांक 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी पुन्हा या पदांसाठी निवड झाली, तेव्हा तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी सर्व विरोधकांना मोठा धोबीपछाड दिला होता. एडवोकेट सुहास नाईक यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी ऐनवेळी बंडखोरी केली होती. परिणामी त्यावेळी डॉ. सुप्रिया गावित अध्यक्षपदी तर काँग्रेसचे बंडखोर सुहास नाईक उपाध्यक्षपदी विजयी झाले होते. कांग्रेस पक्षाचे 5, राष्ट्रवादीचे 4 आणि शिवसेनेचे 2 अशा 10 सदस्यांनी पक्षादेश झुगारून भाजपाला मतदान केल्याने हे सत्तांतर घडून आले होते.
